Gas Cylinder : राज्यात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होणार, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Gas Cylinder :  गेल्या काही दिवसांपासून आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धाचा मोठा फटका भारताला बसताना दिसत आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये

Gas Cylinder

Gas Cylinder :  गेल्या काही दिवसांपासून आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धाचा मोठा फटका भारताला बसताना दिसत आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने नागरिकांनी गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी गॅस एजन्सीबाहेर गर्दी केली आहे. गॅस एजन्सीबाहेर लागलेल्या मोठमोठ्या रांगाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे आता राज्यात घरगुती आणि व्यावसायित गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पुन्हा एकदा सुरळीत करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या (LPG Gas Cylinder) पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत तसेच संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा यासाठी राज्य सरकारने आता जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर (Anil Diggikar) यांनी दिली आहे. तसेच राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहील अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या जिल्हास्तरावरील विशेष समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या समितीची असणार आहे.

US KC-135 Refuelling Aircraft : अमेरिकेला मोठा धक्का, इराकमध्ये कोसळलं लष्करी विमान KC-135

तर दुसरीकडे गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरु नयेत यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच इतर माध्यमांद्वारे माहिती  देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तर आता सोशल मीडियावरील फेक बातम्यांवर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. याच बरोबर रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा आणि महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा या सर्व अत्यावश्यत सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून लवकरच अशा संस्थांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे.

follow us